भारतको संघीय सरकारको मुख्य विधायी अंग भारतीय संसद हो। यो भारतको राष्ट्रपति र दुई सदनहरू मिलेर बनेको छ। यो द्विसदनीय व्यवस्था हो, जसको अर्थ हो कि यसमा दुईवटा सदनहरू छन्: लोकसभा (जनताको सदन) र राज्यसभा (राज्यहरूको परिषद्)।

लोकसभा संसदको तल्लो सदन हो। यसलाई 'जनताको सदन' पनि भनिन्छ किनभने यसका सदस्यहरू सिधै भारतीय नागरिकहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। यो भारतको लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो।

चयन प्रक्रिया: लोकसभाका सदस्यहरू (सांसद) सार्वभौम वयस्क मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हरेक भारतीय नागरिकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन्। सम्पूर्ण देशलाई ५४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, र प्रत्येक क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्।

कार्यकाल: लोकसभाको सामान्य कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले यसलाई समय अगावै विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। आपतकालको स्थितिमा यसको कार्यकाल एक पटकमा एक वर्षको लागि बढाउन सकिन्छ।

राज्यसभा संसदको माथिल्लो सदन हो। यसले भारतका राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। लोकसभाको विपरीत, यसका सदस्यहरू अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन्।

चयन प्रक्रिया: राज्यसभाका सदस्यहरूको चुनाव सम्बन्धित राज्यका विधान सभाका निर्वाचित सदस्यहरूले गर्छन्। यसबाहेक, राष्ट्रपतिले कला, साहित्य, विज्ञान र समाजसेवा जस्ता क्षेत्रमा विशेष ज्ञान वा व्यावहारिक अनुभव भएका १२ जना सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्नुहुन्छ। राज्यसभामा कुल २४५ सदस्य हुन्छन्।

कार्यकाल: राज्यसभा एक स्थायी सदन हो र यो कहिल्यै विघटन हुँदैन। यसका सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। एक तिहाइ सदस्यहरू प्रत्येक दुई वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन्, जसले गर्दा सदनको निरन्तरता कायम रहन्छ।

यी दुवै सदनहरूले मिलेर भारतको लागि कानून निर्माण र राष्ट्रिय नीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। लोकसभाले जनताको इच्छालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ भने राज्यसभाले राज्यहरूको हितको रक्षा गर्दछ।