पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ साली संमत झाली. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर घटनात्मक संरक्षण मिळाले. या दुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत 'भाग IX' समाविष्ट केला आणि 'अकरावे परिशिष्ट' जोडले, ज्यात पंचायतींना २९ विषय सोपवण्यात आले आहेत. या विषयांमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण गृहनिर्माण आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

बळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार देशात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. महाराष्ट्राने वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींनुसार यात काही महत्त्वाचे बदल केले. राज्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद, तालुका (गट) स्तरावर पंचायत समिती आणि गाव स्तरावर ग्रामपंचायत अशी रचना आहे. या तिन्ही संस्था परस्परांशी समन्वय साधून काम करतात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामपंचायतीसाठी मार्गदर्शक आणि नियंत्रक म्हणून काम पाहतात.

जिल्हा परिषद संपूर्ण जिल्ह्यासाठी योजना आखते, तर पंचायत समिती गट पातळीवर काम करते. ग्रामपंचायत या योजना गावपातळीवर राबवते आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेते. या रचनेमुळे स्थानिक प्रशासनात सुसूत्रता येते.

ग्रामपंचायतीचे कामकाज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार चालते. या कायद्याने ग्रामपंचायतीला प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार दिले आहेत. प्रशासकीय अधिकारांमध्ये गावातील दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या सेवा पुरवण्याची जबाबदारी येते. तर आर्थिक अधिकारांमध्ये कर आकारणी आणि वसुली यांचा समावेश होतो.

ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व मतदारांची सभा. ती प्रत्यक्ष लोकशाहीचे उत्तम उदाहरण आहे. कायद्यानुसार, एका आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेला गावाच्या विकास योजनांना मंजुरी देण्याचा, लाभार्थ्यांची निवड करण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवतात, पण त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. ग्रामसेवकावर ग्रामसभेचे इतिवृत्त लिहिण्याची जबाबदारी असते.

आता आपण या माहितीवर आधारित काही प्रश्नांची उजळणी करूया.

पंचायत राज व्यवस्थेचे हे सखोल पैलू ग्रामसेवक पदाच्या परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ७३ वी घटनादुरुस्ती, महाराष्ट्राची त्रिस्तरीय रचना आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकार समजून घेणे आवश्यक आहे. या घटकांचा सखोल अभ्यास तुम्हाला परीक्षेत नक्कीच यश मिळवून देईल.