भारतीय संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन समय के साथ इसकी व्याख्या बदल गई है। इस बदलाव के केंद्र में 'तीन न्यायाधीश मामले' (Three Judges Cases) नामक ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला है, जिसने नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के प्रभुत्व से न्यायपालिका के प्रभुत्व की ओर स्थानांतरित कर दिया।

प्रथम न्यायाधीश मामला (1981): एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 124 में उल्लिखित 'परामर्श' शब्द का अर्थ 'सहमति' नहीं है। इसने न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर कार्यपालिका, यानी सरकार को न्यायपालिका पर प्राथमिकता दी। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को ठोस कारणों से खारिज किया जा सकता था।

द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में, न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया। इसने घोषित किया कि नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 'परामर्श' का अर्थ वास्तव में 'सहमति' है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका को प्रधानता मिली। इसी मामले से कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे।

तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): यह एक पारंपरिक मामला नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई एक परामर्शी राय थी। इस मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली को और स्पष्ट और संस्थागत बनाया। इसने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI के अलावा चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। इसने यह भी स्थापित किया कि यदि कॉलेजियम के दो न्यायाधीश भी किसी उम्मीदवार के खिलाफ हैं, तो CJI को सरकार को उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए।

कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए अक्सर आलोचना की जाती रही है, जिसे 'न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति' की एक अपारदर्शी प्रणाली कहा जाता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की।

हालांकि, 2015 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (जिसे चौथा न्यायाधीश मामला भी कहा जाता है) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि कानून मंत्री और दो 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' की उपस्थिति ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अदालत को लगा कि कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीशों पर अनुचित प्रभाव डाल सकती है, जिससे न्यायपालिका की संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हो सकती है।

NJAC को रद्द करने के साथ, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। हालाँकि, अदालत ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसने सरकार को मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।

तब से, सरकार और न्यायपालिका के बीच MoP के प्रावधानों पर सहमति नहीं बन पाई है। प्रमुख असहमति वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का सरकार का अधिकार और शिकायतों के मूल्यांकन के लिए एक सचिवालय की स्थापना शामिल है। इस गतिरोध के कारण न्यायिक नियुक्तियों में अक्सर देरी होती है, जिससे अदालतों में बड़ी संख्या में रिक्तियां पैदा होती हैं।

मुख्य चुनौती एक ऐसी प्रणाली बनाने में है जो न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखती है और साथ ही नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है।