भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। यह सिर्फ एक भौगोलिक वर्णन नहीं है, बल्कि यह देश के प्रशासनिक ढांचे की नींव है। भारत में सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। इस संघीय व्यवस्था में, देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।

राज्य अपनी सीमाओं के भीतर शासन के लिए जिम्मेदार स्वायत्त इकाइयाँ हैं, जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं। दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। हालाँकि, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को अपनी विधानसभा और सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है।

भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा प्रशासनिक ढांचा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के राजनीतिक मानचित्र में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहला, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू और कश्मीर (जिसकी अपनी विधानसभा होगी) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)। यह बदलाव 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ।

दूसरा बड़ा बदलाव 26 जनवरी 2020 को हुआ, जब दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। अब यह "दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव" नामक एक एकल केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका मुख्यालय दमन में है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और दोहराव को कम करना था।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुख्य अंतर शासन की प्रणाली में निहित है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं जो अपने आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार होती हैं। राज्यपाल, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है।

इसके विपरीत, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो एक प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हैं। हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद रखने की अनुमति है। इन मामलों में भी, उपराज्यपाल के पास राज्यों के राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं, और केंद्र सरकार का कानून और व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक नियंत्रण होता है।

आइए देखें कि आपने कितना सीखा।

यह संरचना भारत की विविधता को समायोजित करते हुए एक मजबूत केंद्र सुनिश्चित करती है, जो देश की अनूठी संघीय प्रणाली का आधार है।